Try each question before reading the answer. Every question comes from IUC Academy's question bank with its explanation.
Question 1
देशज 4. विदेशी अत: यौगिक इसका भेद नहीं है बल्कि रचना के आधार पर शब्द का भेद है। 3. निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम-तद्भव का असंगत युग्म है:
- A. अंगूठा - अंगुष्ठ
- B. कुष्ठ - कोढ़
- C. क्षण - छिन
- D. काष्ठ - काठ
Answer: A. दिये गये शब्द युग्मों में असंगत तत्सम-तद्भव युग्म होगा- अंगूठा - अंगुष्ठ अन्य सभी विकल्प संगत हैं। इसमें अंगुष्ठ तत्सम एवं अंगूठा तद्भव होगा।
Question 2
Consider the following statements about the poet Kalidasa:1. He is considered one of the greatest poets and playwrights in classical Sanskrit literature.2. His works include 'Abhijnanasakuntalam' and 'Meghaduta'.3. He is believed to have lived during the Gupta period.Which of the statements given above is/are correct?
कवि कालिदास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:1. उन्हें शास्त्रीय संस्कृत साहित्य के सबसे महान कवियों और नाटककारों में से एक माना जाता है।2. उनकी रचनाओं में 'अभिज्ञानशाकुंतलम्' और 'मेघदूत' शामिल हैं।3. माना जाता है कि वे गुप्त काल के दौरान रहते थे।ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A. 1 and 2 only / केवल 1 और 2
- B. 1, 2 and 3 / 1, 2 और 3
- C. 2 and 3 only / केवल 2 और 3
- D. 1 only / केवल 1
Answer: B. All three statements are true: Kalidasa is regarded as the greatest classical Sanskrit poet-dramatist, he wrote Abhijnanasakuntalam and Meghaduta, and he is generally placed in the Gupta period. So 1, 2 and 3 is correct.
तीनों कथन सही हैं: कालिदास शास्त्रीय संस्कृत के महानतम कवि-नाटककार माने जाते हैं, उन्होंने अभिज्ञानशाकुंतलम और मेघदूत लिखे, और उन्हें सामान्यतः गुप्त काल का माना जाता है। अतः 1, 2 और 3 सही है।
Question 3
The general concept of a 'sanctioning authority' for railway expenditure refers to:
रेलवे व्यय के लिए 'स्वीकृति प्राधिकारी (सैंक्शनिंग अथॉरिटी)' की सामान्य अवधारणा किसे संदर्भित करती है?
- A. Any random employee who happens to be present in the office / किसी भी यादृच्छिक कर्मचारी जो कार्यालय में उपस्थित होने के लिए होता है
- B. Only the President of India, for every single expenditure regardless of size / केवल भारत के राष्ट्रपति, हर एक व्यय के लिए, आकार की परवाह किए बिना
- C. The officer or authority empowered, under the rules, to approve a particular expenditure proposal within their delegated powers / अधिकारी या प्राधिकरण ने नियमों के तहत अपने प्रतिनिधि शक्तियों के भीतर एक विशेष व्यय प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए अधिकार दिया।
- D. A private auditor with no government position / सरकारी स्थिति के साथ एक निजी लेखा परीक्षक
Answer: C. A sanctioning authority is the officer who is empowered by the rules to approve a particular expenditure within the financial powers delegated to that post. It is not any random employee, nor only the President, nor a private auditor.
स्वीकृति प्राधिकारी वह अधिकारी होता है जिसे नियमों द्वारा उस पद को सौंपी गई वित्तीय शक्तियों के भीतर किसी विशेष व्यय को मंजूर करने का अधिकार प्राप्त है। यह कोई भी यादृच्छिक कर्मचारी, केवल राष्ट्रपति या कोई निजी ऑडिटर नहीं होता।
Question 4
Which BNS section addresses forgery of a document/electronic record purporting to be a will, an authority to adopt a son, or a valuable security, and why does it attract severe punishment up to life imprisonment?
कौन सी BNS धारा किसी दस्तावेज/इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जालसाजी को संबोधित करती है जो वसीयत, पुत्र गोद लेने का प्राधिकार, या मूल्यवान प्रतिभूति होने का दावा करता है, और यह आजीवन कारावास तक की गंभीर सजा क्यों आकर्षित करती है?
- A. Section 338 was repealed with no BNS successor / धारा 338 को निरस्त कर दिया गया था जिसका कोई BNS उत्तराधिकारी नहीं है
- B. Section 338 — forgery of a valuable security, will, or authority to adopt, given the severe potential harm to succession/property rights, punishable with imprisonment for life, or imprisonment up to 10 years and fine / धारा 338 — मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत, या गोद लेने के प्राधिकार की जालसाजी, उत्तराधिकार/संपत्ति अधिकारों को गंभीर संभावित नुकसान को देखते हुए, जिसमें आजीवन कारावास, या 10 वर्ष तक की कैद और जुर्माना है
- C. Section 338 deals only with counterfeiting currency, unrelated to wills / धारा 338 केवल मुद्रा की जालसाजी से संबंधित है, वसीयत से असंबंधित
- D. This category of forgery is punished less severely than ordinary forgery under BNS / इस श्रेणी की जालसाजी को BNS के तहत साधारण जालसाजी की तुलना में कम गंभीरता से दंडित किया जाता है
Answer: B. BNS Section 338 (mirroring IPC 467) singles out forgery of documents with especially high stakes — wills, authority to adopt a son, or valuable securities (e.g., promissory notes, share certificates) — for the harshest forgery punishment (up to life imprisonment or 10 years and fine), reflecting the severe consequences such forged instruments can cause to property and succession rights.
BNS धारा 338 (IPC 467 के अनुरूप) विशेष रूप से उच्च दांव वाले दस्तावेजों की जालसाजी को अलग करती है — वसीयत, पुत्र गोद लेने का प्राधिकार, या मूल्यवान प्रतिभूतियां (जैसे वचन पत्र, शेयर प्रमाणपत्र) — सबसे कठोर जालसाजी सजा के लिए (आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की कैद और जुर्माना), जो संपत्ति और उत्तराधिकार अधिकारों को ऐसे जाली उपकरणों से होने वाले गंभीर परिणामों को दर्शाती है।
Question 5
With reference to the safeguards against arbitrary arrest and detention under Article 22 of the Constitution of India, consider the following statements:1. The rights under Articles 22(1) and 22(2) — including the right to be informed of the grounds of arrest, the right to consult a legal practitioner, and the right to be produced before the nearest magistrate within 24 hours (excluding travel time) — do NOT apply to an enemy alien or to any person arrested or detained under a Preventive Detention law.2. Under Article 22(4), no law providing for preventive detention shall authorize the detention of a person for a longer period than 3 months unless an Advisory Board (consisting of persons who are, or have been, or are qualified to be appointed as Judges of a High Court) reports before the expiration of the said 3 months that there is sufficient cause for such detention.Which of the statements given above is/are correct?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत मनमानी गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:1. अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत प्रदत्त अधिकार—जिनमें गिरफ्तारी के आधारों से अवगत कराए जाने का अधिकार, विधि व्यवसायी से परामर्श करने का अधिकार, और 24 घंटे (यात्रा के समय को छोड़कर) के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार शामिल है—किसी शत्रु अन्यदेशीय (Enemy Alien) या निवारक निरोध कानून (Preventive Detention Law) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति पर लागू नहीं होते हैं।2. अनुच्छेद 22(4) के अनुसार, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई भी विधि किसी व्यक्ति को 3 मास से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध करने का प्राधिकार तभी देगी जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से गठित सलाहकार बोर्ड उक्त 3 मास की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन दे कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण है।उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A. 2 only / केवल 2
- B. Neither 1 nor 2 / न तो 1 और न ही 2
- C. Both 1 and 2 / 1 और 2 दोनों
- D. 1 only / केवल 1
Answer: C. Both statements are exact constitutional provisions under Article 22(3) and Article 22(4) of the Constitution of India.
दोनों कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(3) और अनुच्छेद 22(4) के तहत पूर्णतः सही हैं।