Try each question before reading the answer. Every question comes from IUC Academy's question bank with its explanation.
Question 1
Which Article of the Constitution provides for the imposition of President's Rule in a state?
संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान करता है?
- A. Article 368
- B. Article 360
- C. Article 356
- D. Article 352
Answer: C. Article 356 empowers the President to impose President's Rule in a state on the Governor's report that the constitutional machinery has failed. Article 352 is national emergency, 360 financial emergency and 368 constitutional amendment.
अनुच्छेद 356 राज्यपाल की रिपोर्ट पर संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 360 वित्तीय आपातकाल और 368 संविधान संशोधन से संबंधित है।
Question 2
As part of Defence-exam eligibility-quiz numerical practice, find the missing term in the series 5, 10, 20, 40, ?
रक्षा-परीक्षा पात्रता-प्रश्नोत्तरी संख्यात्मक अभ्यास के भाग के रूप में, श्रृंखला 5, 10, 20, 40, ? में लुप्त पद ज्ञात करें।
- A. 60
- B. 80
- C. 90
- D. 70
Answer: B. Each term is double the previous one: 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, 20 × 2 = 40, so the next term is 40 × 2 = 80. An addition pattern giving 60 or 70 does not fit.
हर पद पिछले का दोगुना है: 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, 20 × 2 = 40, इसलिए अगला पद 40 × 2 = 80 है। जोड़ने वाला कोई पैटर्न 60 या 70 नहीं देता।
Question 3
Fill in the blank: The applicant's cheque was returned due to insufficient funds; the bank charged a penalty ___ this dishonour.
रिक्त स्थान भरें: आवेदक का चेक अपर्याप्त धनराशि के कारण वापस कर दिया गया; बैंक ने इस अनादर ___ जुर्माना लगाया।
- A. about
- B. upon of
- C. for
- D. into
Answer: C. The preposition that follows 'penalty' is 'for' when it gives the reason: a penalty for this dishonour. 'About' and 'into' do not suit the sense, and 'upon of' is ungrammatical.
'penalty' के बाद कारण बताने के लिए 'for' आता है: a penalty for this dishonour। 'about' और 'into' अर्थ में फिट नहीं बैठते, और 'upon of' व्याकरण की दृष्टि से गलत है।
Question 4
'Return on Investment' (ROI), a common financial-performance metric, is calculated as:
'निवेश पर प्रतिफल' (ROI), एक सामान्य वित्तीय-प्रदर्शन मापदंड, की गणना कैसे की जाती है?
- A. Total assets divided by total liabilities / कुल देयताओं द्वारा विभाजित कुल संपत्ति
- B. Net profit from an investment divided by the cost of that investment / उस निवेश की लागत से विभाजित निवेश से नेट लाभ
- C. Total revenue divided by number of employees / कुल राजस्व कर्मचारियों की संख्या से विभाजित
- D. Gross sales multiplied by tax rate / सकल बिक्री कर दर से गुणा
Answer: B. ROI measures the return on an investment as net profit from the investment divided by its cost (usually as a percentage), showing how efficiently money was used. The other ratios describe solvency, productivity or tax.
ROI निवेश पर प्रतिफल को मापता है: निवेश से शुद्ध लाभ को उसकी लागत से भाग दिया जाता है (आमतौर पर प्रतिशत में), जिससे पता चलता है कि धन का कितना कुशल उपयोग हुआ। अन्य अनुपात शोधन क्षमता, उत्पादकता या कर से जुड़े हैं।
Question 5
Under general concepts, what is the significance of recording the 'seizure memo' when property is seized during investigation?
सामान्य अवधारणाओं के तहत, जांच के दौरान संपत्ति जब्त किए जाने पर 'जब्ती ज्ञापन' दर्ज करने का क्या महत्व है?
- A. It automatically convicts the accused / यह स्वचालित रूप से आरोपी को दोषी ठहराया जाता है
- B. It replaces the FIR / यह FIR की जगह लेता है
- C. It creates a documented, witnessed record of what was seized, when, and from where / यह एक दस्तावेज बनाता है, जिसे जब जब जब्त किया गया था, और जहां से
- D. It has no legal value and is purely optional paperwork / इसमें कोई कानूनी मूल्य नहीं है और पूरी तरह से वैकल्पिक पेपरवर्क है
Answer: C. A seizure memo creates a documented, witnessed record of what property was seized, when and from where, which keeps the chain of custody transparent and makes the evidence reliable in court. It does not convict anyone or replace the FIR, and it is not optional.
जब्ती मेमो एक प्रलेखित, गवाहों की उपस्थिति वाला रिकॉर्ड बनाता है कि कौन सी संपत्ति कब और कहाँ से जब्त हुई, जिससे हिरासत की कड़ी पारदर्शी रहती है और साक्ष्य न्यायालय में विश्वसनीय बनता है। इससे किसी को दोषी नहीं ठहराया जाता, यह एफ़आईआर की जगह नहीं लेता, और वैकल्पिक भी नहीं है।